ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ: ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਥਨ - ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ

ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ—ਉਹ ਹੈ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪੜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਕਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕ ਗ루ਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਸਰੀਰਕ-ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਪੀੜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਕਦਮ उठाए ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਢੀ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਪੈਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਯਤਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਰਗਰਮ, ਨਿਯਮਿਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ

ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਢੀ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੌਕੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਵਪਾਰ ਇੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਕਮ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਈ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਵਿਅਸਥਾਗਤ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ 'ਹਲ' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਆਮਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 'ਵਿਸ਼ਵਾਸ' ਅਤੇ 'ਮục đích' ਦੇ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ—ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਇਸਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਢਾਂਚੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੌਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਕਣਕ ਅਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਕੱਟਣਾ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਕਟਰ ਖੋਜ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ; ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼იშੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਸਥੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ

ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਐਂਕਾਸ਼ਨ, ਗ੍ਰਭ ਤੋਂ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀ ਆਵਾਜਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ, ਜਦੋਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਇਸ 'ਸਫਲਤਾ' 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਸਿਰਫ਼ 'ਮੁਸ਼ਰਤ' (Seizure) 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 'ਜੜ੍ਹ' (Root Cause Analysis) 'ਤੇ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਬਦਲਵੇਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ (Alternative Livelihoods) ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਪੋਟਲਿਓਂਗ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਸ਼ੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਇੱਕ 'ਇਲਾਜ' ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 'ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੰਗਾ' ਵਾਲਾ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਸਮਾਜਵਾਦ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ (Sociologists) ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ 'ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ' ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਅਯਾਮੀ ਪਹੁੰਚ (Multi-dimensional Approach) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮਿਆਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੈਂਪਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਬਣ ਸਕਣ।

ਭავিষੀਂ ਦੇ ਸੰਦਰਸ਼ਨ (Future Projection) ਲਈ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਮੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ 'ਸਮਾਜਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ' ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਪੜ੍ਹਦੇ-ਲਿਖਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ایک ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਕਥਿਤ (Economic Enterprise) ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 'ਨਾ ਕਰੋ' ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ

ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰਾ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸૌ પ્રથમ, ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੰਵਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।

**ਸਵਾਲ:** ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? **ਜਵਾਬ:** ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ; ਪਰ ਇਲਾਜ, ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਆਤਮ-ਸਹਿਯੋਗ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। **ਸਵਾਲ:** ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹ ਹਨ? **ਜਵਾਬ:** ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਗਰੁੱਪਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ생 (Life) ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ।