ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ: ਹਰਸਿਮ੍ਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮੰਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ

ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਹਰਸਿਮ੍ਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮੰਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਥੇੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਘੁਟਕੌਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਲੰਬੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਬਣਤਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਹਰਸਿਮ੍ਰਤ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ

ਸਾਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪੱਧਰੇ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਸਿਮ੍ਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮੰਨ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨੈਕਟਵਰਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 'ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ' ਜਾਂ 'ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਦੀ ਜਾਲੀ ਨਾਲ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤਰੀ ਪੜਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ và ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਮੰਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ-ਬਾਜ਼ੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਸ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ—ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਟਨਾ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਵਰਗੇ 'ਆਸਾਨ' ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ফাঁਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ।

విద్యార్థులు ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸਾਂ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਘਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ, ਸਿੱਧਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਸੂਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਆਨ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋ-ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਵਧੇਰੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਨਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਸ਼ਾ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜਨ-ਸਹਿਯੋਗ' (Community Participation) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ (Rehabilitation Centers) ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਸਮਾਜ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ 'ਸੋਸ਼ਲ-ਪਾਲਿਟਿਕਲ ਇੰਟਰਐਕਸ਼ਨ' ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰਕੂਲਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਣਗੇ, ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 'ਜੁਰਮ' ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 'ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ' ਅਤੇ 'ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ' ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਪੂਰੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਕਲ' ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੌਕੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਸਾਨ ਰਾਹਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਉਦਯੋਗਾਂ (Agri-based Industries) 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਹਥਿਆਰ ਹੈ।

ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ

ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ? ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਜਾਂ ਲੁੱਕਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕੈਂਪਾਂ (Counseling Camps) ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

❓ ਪ੍ਰਸ਼ਨ: ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ✅ ਜਵਾਬ: ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਨੈਕਟਵਰਕ ਬਾਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਐਂਗਲ ਵਾਰਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਗ੍ਰੈਜੈਂਟ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਸੰਕਟ ਇੱਕ 'ਪਾਲਿਟਿਕਲ ਟੁਕੜੀ' ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ 'ਜੀਵਨ ਜਾਲੀ' ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਵਿਘਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤੰਗਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹਨ।