ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਹੌਸਲਾ: 'ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ-ਮੇਰੇ ਨਾਮ' ਸਕੀਮ ਨਾਲ 8,500 ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ

ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮ (SMEs) ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੜਬੜੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ 'ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ-ਮੇਰੇ ਨਾਮ' ਸਕੀਮ।

ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਈ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੋਗਾਂਚਰਮਿਕ (Systemic) ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹਿੱਸੇ-ਭਾਵੇਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਗੈਪ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ (Integrated) ਯਤਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 8,500 ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਗਮਣ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ

ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 8,500 ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ 'ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ-ਮੇਰੇ ਨਾਮ' ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਜੀਵਨਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੇ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦੀਆਂ 7,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣਾ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ—ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ (8,500) ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ直接 ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ (7,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ) ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਟੁਕੜੀ-ਮਟਕੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਵਪਾਰਕ ਭਰੋਸੇ (Business Confidence) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਸ਼ਮਤਾ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਵਾਹ (Local Economy) ਨੂੰ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ, ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੋੜਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਮ ਮੰਗ (Demand) ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੂਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ

ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥ੍ਰੀਮ ਲਹਿਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਿਛੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਯੋਜਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 7,000 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਭਾਗ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਭਾਗ—ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ-ਮੇਰੇ ਨਾਮ' ਤੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ (Coordination) ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ, ਜੋ ਅਗਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਆਰਥਿਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭ ਵੰਡਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ 'ਸਵੈ-ਪ੍ਰਵਾਹ' (Self-sustaining) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ SME ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ 8,500 ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਮੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ (Online Transactions) ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ 'ਪੜਾਅ 1' ਹੈ; ਅਗਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੇਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਕ ਬਾਜ਼ਾਰਕਰਨ (Market Deepening) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲਾਭ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੇ।

ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ

ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਪਟਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੰਵਾਦ (Continuous Dialogue) ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲਾਭ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ।