ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ?

ਮਾਈ ਹੈਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇ.ਐਸ. ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ 'ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪਿਪਲ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਲਾਨ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ' ਵਰਗੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਭਾਲ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਦਿਅਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। UPSC ਵਰਗੇ ਸਟ੍ਰੈਟਜਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਮੰਤਵ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਖੋਜ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਮੂਹ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੁਧਾਰ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਪੋਰਟਲ (ਜੋ ਕਿ ਸੂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਖ਼ਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਤੰਤਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਣ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ

ਸਾਡੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਮੋਡਰਨ ਲਰਨਿੰਗ ਹੱਬ' ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਯੂ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਵਿਸ਼ਾ-ਵਾਰਤਕ ਕਲਾਸਾਂ (Seminar Halls) ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਵੱਡੇ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਗਗਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੋ ਲੋਕ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੰਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ

ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੇਵਲ ਇੱਕ 'ਇਰਾਦਾ' ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯਤਕਰਨ (Land Allocation), ਬਜਟ ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਖੋਂ, ਇਸ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕਈ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ—ਸਿੱਖਿਆ, ਯੋਗਪਾਲਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ—ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਅੰਗ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰვეਣੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਣ ਦੀਆਂ ਰਸਮੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰਵਕ ਪ੍ਰਬੰਧ (Execution Plan) 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਨਿਯਮਤ ਅੱਪਡੇਟ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (Quality) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ।

ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਗਿਆਤ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, "UPSC ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਅਪਡੇਟ ਅਤੇ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣ। ਕੇਂਦਰ ਬਨਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ।" ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਬੀ ਰਣਨੀਤੀ (Long-term Strategy) ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਨਾਂਮ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੇ।

ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ

ਇਸ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ: ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਏਗਾ? ਜਵਾਬ: ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਰਾਜਨੀਤੀ) 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ? ਜਵਾਬ: ਸਰਕਾਰੀ ਪਹਿਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਫਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਧੀਆ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਿਯਮਿਤ ਯੋਗਦਾਨ (Contribution) ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿੱਟਾ: ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਉਮੀਦ' ਵਜੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਸੱਚਾਈ ਵਜੋਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।