ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਪੰਜਾਬ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰਾਕਾਰ (cyclical) ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਜੜ੍ਹ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਲ-ਫੋਸਿਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਤਰikh ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ 'ਸੁਵਿਧਾ' ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਨੁਕਤੀ (public health) ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ (CAQM) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। CAQM ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ
ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਸ据ਮਿਕਾ (Source) ਅਨੁਸਾਰ, CAQM ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੀਲਡ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਟੀਮ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਧੂੰਏਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜੀਵ-ਸਮੱਗਰੀ (soil biodiversity) ਅਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਮੀਥੇਨ ਅਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰਹਿ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰ ਰਸਾਇਣਵਾਦ (pollutants) ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮਾਲਵਾਸੀ ਇਲਾਕੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। CAQM ਦਾ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗਰਸ਼ੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਵੇਖਣ (on-ground surveillance) ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ढाँचा ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ (fertility) ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਖੁਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਅਣਦੇੜੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਇਲਡ ਫਾਇਰ (wildfire) ਵਰਗੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਐਸਬੀਐਮ (Asthma), ਬ੍ਰੌਨਕਾਈਟਿਸ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੰਘਾ ਵਰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮੂਹਿਕ ਜੀਵਨ ਜਾਲ (collective life web) ਦਾ ਵਿਘਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ
CAQM ਵਰਗ ਅੰਤਰੀਵਿਭਾਗੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਆರ್ಥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵਿਕਲਪ ਮਿਲਣ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕਟਾਵਾੜੀ (deterrent) ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਯਤਨ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਸ hệ (Systemic Failure)' ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਡਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ (economic benefit) ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਜੈਵ-ਊਰਜਾ (Bio-energy), ਕੰਪੋਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਭავष्य ਲਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ਰਮਾਂ (subsidies) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਪੱਧਰੀ ਆਨੁਸਥਾਨਿਕ ਬਦਲਾਅ (behavioral change) ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਉਪ-ਸੰਯੋਜਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਗਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਪੋਸਟ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਖਾਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ: ਕੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਜਵਾਬ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਟੀਆਂ (vehicles) ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕੇ।
ਸਵਾਲ: ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਵਾਬ: ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰੇਰਨਾ (economic incentive) ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਲ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਜੀਓ-ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਾਂ ਗੈਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣੀ ਇੱਕ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਇਸਨੂੰ ਸਾੜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲੈ ਜਾ ਸਕਣ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਹਵਾਲੇ:
- ▪ The Times of India: ਰਿਪੋਰਟ ਆਧਾਰ: The Times of India ↗
🎥 ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੀਡੀਓ ਰਿਪੋਰਟ (Related Video)
ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿਓ / Your Reaction 0 ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ
ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਚੁਣੋਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
💬 ਪਾਠਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ / Reader Comments 0
ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਲੌਗਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ!
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦਰਜ ਕਰੋ!
ਬੀ ਰਹਿਓ ਪਹਿਲੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ (Be the first to share your thoughts).