ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੀਸ਼ਫਲ: ਕੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਤਸਵੀਰ?

ਮਾਈ ਹੈਲਦੀ ਪੰਜਾਬ (My Healthy Punjab) ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਗਹਿਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ABP ਸੰਝਾ ਵਰਗੇ ਮੀਡੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਰាយਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੀਸ਼ਫਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੂਬਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਧੁਨਿਕ ਗ੍ਰائم ਰੋਕਥਾਮ (Crime Prevention) ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ। ABP ਸੰਝਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰੀ-ਸਟ੍ਰਕਚਰਿੰਗ (Re-structuring) ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਸ ਰੀਸ਼ਫਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯਮਬੰਧਨ (Accountability) ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਟੂਰਚਰ ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਯਤੀਗਤ ਦਬੀਲੇ (Strategic Imperatives) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਯੂਨਿਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-განਭਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 'ਸੈਟਰਜ਼ੀ' (Sectoral) ਅਤੇ 'ਫੰਕਸ਼ਨਲ' (Functional) ਵੰਡ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬਦਲਾਅ ਅਚਾਨਕ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਸ਼ਫਲ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਸ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ (Implementation) ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਰੀਸ਼ਫਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਹੋਰ ਸੁਚించుਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਇੱਕ ਵਧਦੀ ਭਾਵਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰائم ਰੇਟ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰੀਆਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਚਾਰ (Transparent Communication) ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਸੋਚ ਨਾ ਲਵੇ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਬਦਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ

ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੀਸ਼ਫਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮਿਤ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ 'ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣ' ਦੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਜ' (Comprehensive Reform Exercise) ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ।

ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਦਮ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬਦੇহ ਰਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੀਸ਼ਫਲ ਇੱਕ 'ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਕਦਮ' (Symbolic Move) ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ 'ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰ' (Structural Reform) ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗ੍ਰائم ਫੌਰੀਸਟਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ 'ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਆਰਿਐਂਡਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੈੱਟਵਰਕ' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਸ ਲਈ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ 'ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਪੁਲਿਸਿੰਗ' (Proactive Policing) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਆਸਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਤrained ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ਹੋਣ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ। ਇਹ ਰੀਸ਼ਫਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ

ਸਵਾਲ: ਕੀ ਇਸ ਰੀਸ਼ਫਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਹੋਰ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਵਾਬ: ਨਹੀਂ। ਅਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਘਟਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ: ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਵਾਬ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਕੇਤਕ (Anonymous) ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਲਾਜ ਨਿਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਨਿਸ਼ਕਰਸ਼: ਇਹ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੀਸ਼ਫਲ ਇੱਕ ਸੁਗਾਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ; ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਈ ਹੈਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕੇ।