ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ: ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ?

ਮਾਈ ਹੈਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਕਵੀਸ਼ਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਮੇ ਪੜਚੋਲ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ سکے۔

ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਇਸ સમગ્ર ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਾਰਣਿਕ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਸਫਲਤਾ, ਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿệਕਣ (Miscarriage of Justice) ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਣਤਰ ਗਹਿਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ (Impartiality) ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂੰਜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਜਿਹੀ ਚਿਪਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੜਚੋਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ; ਇਸਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗਹਿਰੀ ਖੁਦਰਾ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ

ਜਾਂਗਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, بلکہ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪੜਚੋਲ ਨੇ ਇਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ (Transparency) ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਤੰਤਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਭ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲੇਅਰਜ਼ ਵਿੱਚ ਗਹਿਰੀ ਜੜ੍ਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ (Rule of Law) ਇੱਕ ਸਿੱਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਸਤੀ (Livelihood) ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਵਰਗ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਮਾਜਿਕ ਭਰੋਸਾ (Social Trust) ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੰਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਾਦ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ

ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ደረጃ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਰਹੇ।

ਪਰ ਸਾਡੇ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਇਹ ਅਨਿੱਤ ਅੰਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ (ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ) ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵਧੇ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਕਸਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 'ਸੰਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ' (Systemic Reform) ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ; ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਸੇਬਿਲਟੀ (Traceability) ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ; ਅਤੇ ਤੀਜਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣੇ।

ਭავष्य ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਮਾਹਿਰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ (Reactionary Measures) ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਰਣਨੀਤੀ (Proactive Strategy) ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ

ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ—ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਅੰਕੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਨਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚ ਕਰਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ: ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂ? ਜਵਾਬ: ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਨਾਮੀ, ਪੱਕੇ ਖਬਰ ਸਰੋਤਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ) 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਰਖਣਾ ਸਿੱਖੋ।

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ (Rule of Law) ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿਹਰਮੰਦਗੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ; ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ।