ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਡੇ ਖੇਤਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ 범죄 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਟਿਕ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਟੁੱਟਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨੈਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਪੜਿਆ, ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੈਟਵਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਰਾਜ ਅਖ਼ੀਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਜੋਂ ਕੁਝ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਮਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਨ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ

ਸਾਡੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰੋਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੂਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਰਾਜ级 ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਬਾਅ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਜ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ 범죄 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਾਵੇਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਛੇਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ 'ਹਾਈਡਆਊਟ' (Hideout) ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂ ਗਵਾਹੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਮੰਡਲ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਾਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਂਝੀ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਹਿਰੀ ਜਾਂਚ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੇਕਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮਨੋਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਪੀੜਤ ਹਨ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਨ।

ਇਹ ਕੇਵਲ ਵੱਡੇ 범죄 ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟਪਕਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਣ।

ਇਸ ਲਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਿਉਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇਹ ਅਣਪਛਾਤਾ ਡਰ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ (Green Zones) ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਆਰਡਿਨੇਸ਼ਨ ਮਹਿੰਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਕ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਘਾਟ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ 'ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੰਟਰੋਲ ਟਾਵਰ' (Crime Control Tower) ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਛਾਣ ਸਕੇ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ 범죄 ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨਿਯਮ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਂਝੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਬਲਾਂ (Joint Police Investigation Forces) ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਮੰਗ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ 'ਗੈਪ' (Gap) ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅంతర్-ਰਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਵਲ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 'ਹਾਈਡਆਊਟ' ਦਾ ਬਣਨਾ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਲਈ, ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਡਾਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।

ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਪਰਮਾਯ (Multi-pronged) ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ—ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਥਾਨਕ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।