ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੋਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ: 3.39 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ?

ਮਾਈ ਹੈਲਦੀ ਪੰਜਾਬ (My Healthy Punjab) ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖੁਲਾਸੇ ਵਾਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 3.39 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੇ ਆਂਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਤਰਾਵ (drop) ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੰਖੀਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹਿ参与 ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ (ongoing) ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪoblations ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ—ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸੋਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ (migration), ਕੁਝ ਦੇ ਨਾਮ ਦੋਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੰਗਾਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੰਖਿਆ (3.39 ਲੱਖ) ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਵਾਸੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਗਲਤੀ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਪੜਚੋਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ।

ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ: 13% ਦਾ ਡਿੱਵਾ ਹੋਇਆ ਆਂਕੜਾ

ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸ੍ਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ—ਇਹ ਕਟੌਤੀ 2024 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲਗਭਗ 13% ਦਾ ਪਤਨ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤੱਥ ਹੈ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਰੋਲ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ (accuracy) ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ 13% ਦਾ ਡਿਪ ਆਉਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਕਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਵਰਗ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਨਿਵੇਕਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡੇਟਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ; ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਨ-ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਵਰਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਟੌਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੰਚਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਰੱੂਕਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਸੁਰੰਗਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੂਡ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ

ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ 'ਸੁਧਾਰ' ਦਾ ਅਰਥ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੋਡਮੈਪ (roadmap) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ (transparency) ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ 'ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ' (process management) ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਟਰ ਰੂਲ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਾਲੀਮ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਾਟੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲੋੜ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਮੌਤ, ਪਰਵਾਸ (relocation), ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ 360 ਡਿਗਰੀ ਕੋਨਫਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਕਮੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਰਗ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ) ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਲੈਨੀਟੀ।

ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ

ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਮੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਾਕੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਅਫੀਸਰ (Electoral Officer) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਰੋਕੂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (Objection Notice) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਕੇ ਵਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਹੈਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।