ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਆਮ ਜਾਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਧੀਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵੇਰਵੇ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ 'ਗੜਬੜ' ਵਜੋਂ ਨਜ਼ਰ ਦੇਖਣਾ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਡਾਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (Data Management) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਭ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਰਘਾਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸہ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀगत ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ
ਸਾਡੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੂਚਨਾ NDTV ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ੍ਰੋਤ ਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਨਾਮਕੀ 'ਅਨਿਯਮਿਤ' ਜੋੜਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਕੂਲਰ ਵੋਟਰ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਇਨਪੁੱਟ (Data Input) ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਭુਲੇਖਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮੈਨੂਅਲ ਐਂਟਰੀ (Manual Entry) ਦੀ ਗਲਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਗਲਤ ਫੋਟੋ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ? ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 'ਬਾਗ਼ੀ' ਤਬਦੀਲੀ (Unauthorized Modification) ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿੱਟੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ; ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਭਰੋਸੇ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਕਮੀ (Credibility Gap) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਬੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸੂਚੀ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ (Accuracy) ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾਬੇਸ (National Database) ਦੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸੁਰੱਖਿਆ (Permanent Security) 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਡਾਟਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਣਤਰ) ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਿਆਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ 'ਜਾਂਚ' ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਅਣਹੋਂਦ (Impenetrable) ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵا۔ਲਕਾਂ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਰੀਖਣ (Inspection) ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਐਂਟਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਇਸ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੰਡਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 'ਹਊਮੈਨ ਫੈਕਟਰ' (Human Factor) ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (SIT) ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ 'ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਗਵਰਨੈਂਸ' ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 'ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇੰਟੀਗੇਸ਼ਨ' (Biometric Integration) ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸਿਰਫ਼ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਰਹੇ।
ਇੱਕ ਪਾਲਿਟਿਕਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਵਧਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ (Trust in Institutions) ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 투ਪਾਰਸ (Transparent) ਹੈ? ਇਸ ਲਈ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਪਡੇਟਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਅਨ (Standard) ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕੇ।
ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ
ਇਹ ਘਟਨਾ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਖੁਦ ਕਰੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੀਬ ਲੱਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸੰਗਤੀ (Discrepancy) ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਸਥਾਨਕ ਬੀ.ਐਮ.ਓ. (BLO) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
❓ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਗਲਤ ਹੈ?
💡 ਜਵਾਬ: ਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੀ.ਐਮ.ਓ. ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਮੁੜ-ਸੰਯੋਜਨ (Reconciliation) ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
❓ ਸਵਾਲ: ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਨਾਮ ਨਾਲ ਘਬਰਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ?
💡 ਜਵਾਬ: ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ (Proof of Identity) ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ।
