ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਨੁਕਤਾ ਤੁਰੰਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੋਟਰ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੜਾਅ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਣ-ਸੁਖਾਲੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਨਾਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ
ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਸ਼ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (Election Commission - EC) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਸਮੀ ਬਿਆਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ (misleading) ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਖੰਡਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੋਟਰ ਰੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਏਜੈਂਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਲ 层ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। EC ਦੇ ਖੰਡਨ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਹੀ ਨਿਯਮਾਂ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਕੇ 'ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ' ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੋਟਰ ਸਾਖਰਤਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਲਸਫ਼ਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਵੋਟਰ ਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ जाते ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਰਾਏ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ شدہ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (EC) ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। EC ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੰਦਰਗਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਕੰਮਾ ਕਰੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਟੇਸਿਕ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਹਰਾ ਨਾ ਬਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਰੋਲ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੋਣ ਸੂਚੀਕਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ 'ਪ੍ਰਚਾਰਵਾਦੀ ਦਬਾਅ' ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਨੀਟਰਲ' ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ; ਇਸ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਰਾਮਭੂਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਜਾਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ EC) ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਖੰਡਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਵਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਕਰੀਏ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸੰਚਾਲਨ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ (Direct Citizen Engagement) ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪੂਰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੱਚਾਈ' (Truth of Information) ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾ ਆទਿਸ਼ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਸਦੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਲ ਮੁੜੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਵਾਦ ਵੱਲ।
ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ
ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਾਅਵੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੂਜਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ EC) ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰੋਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖੰਡਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
**ਪ੍ਰਸ਼ਨ:** ਕੀ ਵੋਟਰ ਰੋਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ? **ਜਵਾਬ:** ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ। EC ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਹੋਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ।
**ਸਲਾਹ:** ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ EC ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਨੀਤੀ (Written Policy) ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ: ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ।"
