ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, 'ਮਾਈ ਹੈਲਦੀ ਪੰਜਾਬ' ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ (MC House) ਨੇ 51 ਸਿਵਿਕ ਪרויקਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗਿਣਤੀ (51 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਮੀਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ। ਪਰ 51 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ (Urban Planning) ਪੱਧ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੀ-ਬੂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣਾ, ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਨਾ ਬਣਨਾ, ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਤੇ ਵਧਦਾ ਤਣਾਅ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ '51 ਸਿਵਿਕ ਪרויקਟਾਂ' ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਾਰਕ, ਬਿਜਲੀ ਗ੍ਰਿਡ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਜਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਨਾਲੇ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਚਾਲੇਤ ਅਤੇ ਨਿਯਮਬੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਪרויਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (Quality of Life) ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ (Energy Efficiency), ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Water Management) ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ (Traffic Safety) ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵਸਥਾਪਿਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (Benchmarks) 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੇਂਦਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਵਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੇ ਨੇੜਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਦੋਹਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੰਮ ਕਾਰਨ ਰੌਲਾਪਟਾ, ਜੀਵਨ ਜੰਗ (Commute) ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ 'ਸਥਾਨਕ ਵਪਾਰਕ ਜੀਵਨ' ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰੀ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। MC House ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ' ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ (Timeline), ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਰੋਤ (Funding Sources) ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਵੱਡੇ 'ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ' (Synchronization) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਖੁਦਾਈ (Excavation) ਲਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ, ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ 'ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ' ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ। ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ (ਪਾਣੀ, ਸੜਕੀ ਮਾਲਕੀ, ਬਿਜਲੀ) ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ 'ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਿਕਾਸ' (Controlled Development) ਦਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ 51 ਪרויਕਟ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇਬੱਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸੁਧਾਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ; ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਪੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਅગતੀਜ਼ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ 'ਸਮਨਪੰਨ' (Sustainability) ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਦਿਖਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਵਿੱਖੀ ਨਿਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੇ ਤਣਾਅ (Heat Stress), ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਮੌਸਮੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ 'ਹਾਰਡ-ਕੋਅਰ' (Hard Core) ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਲੰਬੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ
ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ: 'ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ?' ਇਸ ਲਈ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਨਕਸ਼ਾ (Interactive Map) ਪাব하시ਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ (Community Consent) ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ补偿 (Compensation) ਅਤੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨੀकरण (Resettlement) ਦੇ ਮਿਆਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ న్యాయਮਈ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਸਫਲ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
