ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕੇਂਦਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੇਤੀ ਉਪ-ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਸਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। حالیੀਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 'ਪੈਡੀ ਗਲੱਟ' (Paddy Glut) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਪೂರਾਈ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਮੌਸਮੀ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੰਧਨਾਂ ਕਾਰਨ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵਾਧੂ ਖ਼ਸਰਾ ਮੰਨਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ; ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਕਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵੰਤ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਗਲੱਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਾੜੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਚੱਕਰਾ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸੌਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸੇ ਚੱਕਰੇ ਨੇ ਹੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਵੇਰਵੇ
ਸਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਜਾਂਚ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 'ਖੇਤੀ' ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ (Logistics) ਅਤੇ ਭੰਡਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (Storage Management) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਟ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ (Commodity) ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਧੂ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (Infrastructure) ਜਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੱਕਰੀ ਪਹੇਰਾ (Vicious Cycle) ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵਧੀਆ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸੰਕਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਪਾਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰੀ ਖ਼ਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ (Local Trading) ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਗੈਰ-ਫ਼ਸਲੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਮਾਡਲ (Non-Agricultural Market Model) ਵੱਲ ਝੁਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਸਲ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਭਾਰ ਨਾ ਆئے۔ ਇਸ ਲਈ, ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਮੰਤralay ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕੰਮਕਾਜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਫਸਲ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ— ਮੰਡੀਕਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਵਾਜਾਈ (Transport) ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਖੇਤੀ ਉਪ-ਉਤਪਾਦਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੁੱਲ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀ (Economic Momentum) ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ 'ਪਰਿਵਰਤਿਤ' ਸੰਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ (MSP) ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਘਟ ਰਹੀ ਹੋਵੇ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ, ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਦੇਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ; ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵਪਾਰ ਨੈਟਵਰਕ (Cooperative Trade Network) ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਟੇ (Quota) ਜਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ-ਸਮੱਤਲ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ 'ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕ ਕੇਂਦਰ' ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਦੂਜੇ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਬਣ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਖੇਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ 'ਪੌੜੀ ਪੱਥਰੀ' (Staircase Dilemma) ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਨੀ, ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Market Infrastructure) ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦੋਹਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ' (Crop Diversification) ਵੱਲ ਮੁੜਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਸ਼ਤਾਂ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲੱਟ ਸਥਿਤੀ ਟਾਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੌਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਜੀਵ ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਸਕਣ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ 'ਸਟ੍ਰੈਟਿਜਿਕ ਰਿਸੋਰਸ' (Strategic Resource) ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੇਂਦਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੋਵੇ। ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਅਤੇ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ
ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ? ਪਹਿਲ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਸੀਜ਼ਨਲ (Seasonal) ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਮੰਗ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਫਰੋਖਤ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੂ ਮੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਲਾਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਯੋਜਨਾ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਟਿਕਾਊਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀ ਕਾਟ (Yield) ਨੂੰ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹਾਇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਵਪਾਰ (Inter-state Trade) ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਮੈਕਾਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਇਕੱਲਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰੇ।
